महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA, 2005) ते विकसित भारत-गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G अधिनियम, 2025]: एक तुलनात्मक अभ्यास.
दर्शनकुमार ना. चांभारे.
Abstract
सन 2005 मध्ये लागू झालेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेने (MGNREGA) गेली दोन दशके ग्रामीण भारतातील कुटुंबांना प्रतिवर्ष 100 दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी प्रदान केली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील बदल, दारिद्र्याचे बदलते स्वरूप, कौशल्याधारित रोजगाराची वाढती गरज आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विस्तार या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 2025 मध्ये विकसित भारत-गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम लागू केला. प्रस्तुत संशोधनात MGNREGA (2005) आणि VB-G RAM G (2025) या दोन्ही कायद्यांचा रोजगार हमी, निधी वाटप, नियोजन व्यवस्था, तंत्रज्ञानाचा वापर, पारदर्शकता आणि आजीविका विकास या निकषांच्या आधारे तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे. अभ्यासातून असे दिसून येते की नवीन योजना ही केवळ रोजगाराच्या दिवसांमध्ये वाढ करणारी सुधारित आवृत्ती नसून, मागणी-आधारित हक्क योजनेपासून नियोजनाधारित, कौशल्यविकासाभिमुख, उपजीविका-केंद्रित आणि तंत्रज्ञान-सक्षम मिशनकडे झालेला एक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक बदल आहे. तथापि, केंद्र व राज्यांमधील निधी वाटपाच्या बदललेल्या स्वरूपामुळे राज्यांवरील आर्थिक दायित्व वाढण्याची शक्यता असून, हेच या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसमोरील प्रमुख आव्हान ठरू शकते.
Keywords:
MGNREGA, VB-G RAM G, ग्रामीण रोजगार, आजीविका विकास, निधी वाटप, विकसित भारत @2047.
![International Journal of Science, Architecture, Technology and Environment [E-ISSN: 3048-8222]](https://i0.wp.com/ijsate.com/wp-content/uploads/2026/05/LOGO-1.png?fit=723%2C680&ssl=1)